भारत चीन के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में आता हैं। लेकिन फिर भी सड़क दुर्घटनाओं में भारत चीन से भी आगे हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट भी यही कहती हैं।
और यदि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट देखी जाए तो उसके अनुसार भारत में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हर साल होती हैं। जिसमे से 1.5 लाख लोग मर जाते हैं।
इन्ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 को 1 सितंबर, 2019 में पूरे भारत देश में लागू किया हैं।
इस एक्ट की मदद से देश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती हैं।
भारत सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लेख को पूरा पढ़े।
क्या हैं मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 1988, Section-185, 202?
हाल ही में उत्तर प्रदेश ने रिपोर्ट देखते हुए यह बात सामने आई हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में 2018 में लगभग 1.49 लाख लोगों की मौत हुई हैं। जो अब तक सबसे ज्यादा मौत में देखा जा सकता हैं।
इन्ही सब दुर्घटनाओं को टालने के लिए भारत की सरकार ने मोटर वाहन 1988 में संशोधन किया है।
इस नए मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 की मदद से सड़क दुर्घटनाओं की जांच की जा सकती हैं और इसी के साथ-साथ सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कई अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया है।
पहले जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते थे। उनको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन इस नए एक्ट के अनुसार आप जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पाए जायंगे। उनको सीधा 5000 का जुर्माना का भुगतान देना पड़ेगा।
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 23 जुलाई, 2019 को लोकसभा में और राज्य सभा में 31 जुलाई, 2019 को पारित किया गया था।
इस एक्ट के लागू होने के बाद देश में सड़क दुर्घटनाओं में बहुत बड़ी राहत देखी गयी हैं। और देश में एक कुशल, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन प्रणाली आई हैं।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की विशेषताएँ
इस एक्ट की कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं जो निचे विस्तार में दी गई हैं।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा:
यदि किसी व्यक्ति को हिट एंड रन केस में चोट लगती हैं तो उसको 12,500 रुपये से 50,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा और मृत्यु होने पर 25,000 रुपये से दो लाख रुपये तक की धनराशी दी जाएगी।
वाहनों का स्मरण:
इस नए एक्ट के अनुसार पुराने मोटर वाहनों को वापस लेने का आदेश जारी किया गया हैं। यह वाहन पर्यावरण, या ड्राइवर, या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
सड़क सुरक्षा बोर्ड:
केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड बनाएगी। जिसका काम सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधनके सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना होगा।
अपराध और जुर्माना:
नए विधेयक में अधिनियम के तहत कई अपराध के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है।
ड्रिंक एंड ड्राइविंग(Drink and Driving) के लिए जुर्माना:
पहले इस केस में 6 महीने की कैद के साथ 2,000 रुपये जुर्माना था। जिसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम – 2019 के तहत नए प्रस्तावित जुर्माना:
| अनुभाग | उल्लंघन | पुराना प्रावधान / जुर्माना | नई न्यूनतम पेनाल्टी |
| 177 | सामान्य उल्लंघन | 100 रु | 500 रु |
| नई 177 ए | सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम |
100 रु | 500 रु |
| 179 | आदेशों का गैर अनुपालन |
500 रु | 2000 रु |
| 180 | बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग |
1000 रु | 5000 रु |
| 181 | बिना लाइसेंस के वाहन चलाना |
500 रु | 5000 रु |
| 182 | अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग |
500 रु | 10,000 रु |
| 182 बी | वाहनों का आवागमन |
नया | 5000 रु |
| 183 | ओवर स्पीडिंग | 400 रु | एलएमवी के लिए 1000 रु
मध्यम यात्री वाहन के लिए 2000 रु |
| 184 | खतरनाक ड्राइविंग | 1000 रु | 5000 रुपये तक |
| 185 | नशे में धुत्त होकर गाड़ी चलाना |
2000 रु | 10,000 रु |
| 189 | गति / दौड़ | 500 रु | 5,000 रु |
| 192 ए | बिना परमिट के वाहन | 5000 रुपये तक | 10,000 रुपये तक |
| 194 | ओवरलोडिंग | 2000 रु और
1000 रुपये प्रति टन अतिरिक्त |
20,000 रु और
2000 रुपये प्रति टन अतिरिक्त |
| 194 ए | यात्रियों की ओवरलोडिंग | 1000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री | |
| 194 बी | सीट बेल्ट के बिना | 100 रु | 1000 रु |
| 194 सी | 2 पहिया वाहनों की ओवरलोडिंग | 100 रु | 2000 रुपये, लाइसेंस के लिए 3 महीने की अयोग्यता |
| 194 डी | बिना हेलमेट के | 100 रु | लाइसेंस के लिए 3 महीनेके लिए 1000 रुपये की अयोग्यता |
| 194 ई | आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं दे रहा है |
नया | 10,000 रु |
| 196 | बीमा के बिना ड्राइविंग | आरएस 1000 | 2000 रु |
| 199 | जुवेनाइल द्वारा अपराध | नया | संरक्षक / मालिक को दोषी माना जाएगा। 3 साल की कैद के साथ 25,000 रु। जुवेनाइल के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। मोटर वाहन का पंजीकरण रद्द किया जाए |
| 206 | दस्तावेजों को लगाने के लिए अधिकारियों की शक्ति |
ड्राइविंग लाइसेंस यू / एस 183, 184, 185, 189, 190, 194 सी, 194 डी, 194 ई का निलंबन |
|
| 210 बी | अधिकारियों को लागू करने से होने वाले अपराध |
संबंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |
निष्कर्ष
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के बारे में और जानकारी लेने क लिए नीचे गए फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरे।