Criminal Procedure Code – दण्ड प्रक्रिया संहिता

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Criminal Procedure Code(CrPC) को hindi में दण्ड प्रक्रिया संहिता कहते है। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत देश में बहुत बड़ी दुर्घटना या दंगे वगेरह रोकने के लिए सरकार ने CrPC 144 लागू कर दी हैं।

सूचना का अधिकार (RTI) को आम आदमी का हथियार क्यों कहा जाता हैं?

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सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आम आदमी को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं? सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आम आदमी को निम्नलिखित अधिकार मिलते हैं।

क्या सोशल मीडिया के लिए भी कोई कानून हैं?

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इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी सोशल साईट पर कुछ भी गलत पोस्ट करता हैं तो उस व्यक्ति को किन-किन धाराओं के अंतर्गत सजा हो सकती हैं।

किसी के खिलाफ सिविल मुकदमा कैसे दर्ज किया जाए?

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यदि आप किसी के खिलाफ सिविल मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं तो इसके बारे में पहले पूरी जानकारी यहाँ से इकट्ठी कर ले। जिसको फॉलो करके सिविल मुकदमा दर्ज किया जा

केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 क्या हैं?

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केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 लोकसभा में 1 जुलाई 2019 को पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय शिक्षण संस्थानों.

एक वकील कैसे दुर्घटना मुआवज़े के दावों को भरने में आपकी मदद करता है?

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यदि आपके साथ भी कोई दुर्घटना होती हैं और आप चोट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दुर्घटना मुआवज़े के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो कैसे वकील आपकी इसमें मदद करता हैं

क्या आप पेटेंट कानून जानते है?

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यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष डिजाईन, खोज, आविष्कार का उपयोग करना चाहता हैं तो उसे पेटेंट कानून की अनुमति लेनी होगी। इसी प्रक्रिया को पेटेंट के नाम से जाना...

जानिए क्या होता हैं उपभोक्ता कानून

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भारत में उपभोक्ता भ्रष्टाचार से बचे नहीं हैं। इन्ही सब को देखते हुए भारत सरकार ने उपभोक्ता कानून बनाया हैं। शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को इस काम के लिए किसी वकील कि जरूरत नहीं होती हैं।

क्या हैं एस्मा एक्ट?

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एस्मा कानून की सहायता से कर्मचारी की अनावश्यक हड़ताल रोकी जा सकती हैं। यदि एस्मा एक्ट लागू होता हैं तो हर कर्मचारी को अनुशासित रहने की और कानून का भय, दोनों

शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या हैं?

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राष्ट्र की उन्नति मे शिक्षा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसी बात को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश मे लागू किया हैं।

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