भारत में चाइल्ड कस्टडी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
चाइल्ड कस्टडी का मामला ऐसा मामला हैं जो एक ही समय पर बहुत ज्यादा संवेदनशील और भावनात्मक होता हैं क्यूंकि ये माता-पिता और उनके बच्चो से जुड़ा हुआ होता हैं।
आपका किरायेदार पट्टे की समाप्ति के बावजूद अपनी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है। आपको क्या करना चाहिये?
किरायेदार से घर खाली करवाने के दो तरीके होते हैं। 1. या तो रेंट अग्रीमेंट खत्म हो जाना चाहिए। 2. ट्रांसफर आफ प्रॉपर्टी एक्ट 106 के तहत कानूनी नोटिस भेजकर।
क्या मैं पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से दिल्ली में प्रॉपर्टी ट्रारंसफर कर सकता हूं?
अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से दिल्ली में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं तो तुरंत रुक जाये क्यूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक आदेश जारी किया
कानूनी रूप से संपत्ति विवादों का प्रबंधन कैसे करें?
संपत्ति विवाद को खत्म करने के लिए भारत में बहुत से कानून बनाए गए हैं। जिनके द्वारा आप कानूनी रूप से संपत्ति विवादों को खत्म कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।
How does a Property Lawyer help in Divorce?
It is best to seek legal advice when dealing with a contested divorce.To ensure you secure your property share and assets, a property lawyer can be useful.
Section 46 of the Criminal Procedure Law
Section 46 of the Criminal Procedure Law brings forth the procedures involved in any arrest.The part consists of four sub-sections elaborating the details.
Criminal Procedure Code – दण्ड प्रक्रिया संहिता
Criminal Procedure Code(CrPC) को hindi में दण्ड प्रक्रिया संहिता कहते है। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत देश में बहुत बड़ी दुर्घटना या दंगे वगेरह रोकने के लिए सरकार ने CrPC 144 लागू कर दी हैं।
Who gets child custody after divorce?
The judiciary follows the 'right of a child' over the 'right of a parent' when deciding the custody. The court ensures a safe & secure environment for child
Are there any laws for social media?
Social media giant Facebook collaborated with different High Courts to address hearings on fake news circulations by transferring petitions to the Supreme.
Why the right to information (RTI) is called a weapon of the common person?
Apply for an RTI at rtionline.gov.in. You can also file through speed post or registered post. A nominal fee of Rs. 10 accompanies the application.