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Consumer Protection Act, 1986 implements consumer laws in India. The Government enabled Consumer Courts are liable to take up matters & protect consumer law
भारत में उपभोक्ता भ्रष्टाचार से बचे नहीं हैं। इन्ही सब को देखते हुए भारत सरकार ने उपभोक्ता कानून बनाया हैं। शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को इस काम के लिए किसी वकील कि जरूरत नहीं होती हैं।
एस्मा कानून की सहायता से कर्मचारी की अनावश्यक हड़ताल रोकी जा सकती हैं। यदि एस्मा एक्ट लागू होता हैं तो हर कर्मचारी को अनुशासित रहने की और कानून का भय, दोनों
The Police Act, 1861 is the legislation that organizes the police force. It defines the boundaries of their actions, the hierarchy in power & the rules.
The Domestic Violence Act, 2005, upholds the entire scope of domestic violence cases and provides legislation protecting the rights & dignity of the victim.
राष्ट्र की उन्नति मे शिक्षा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसी बात को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश मे लागू किया हैं।
Free and mandatory education to every childern aged 6 to 14 yrs under the Right to Education Act. RTE was implemented by the Govt. of India on 4 August 2019
संविधान के अनुसार केवल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो हर भारतीय को हर हाल में पूरे करने चाहिए। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको भारत के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।